लाइसेंस राज खत्म, लेकिन अनुमति राज अब भी कायम

1991 के 30 साल, उदारीकरण 2.0 की जरूरत

आलेख | शंकर अय्यर

20 जून 1991। भारत के राजनीतिक परिदृश्य का एक बड़ा यथार्थ है कि दिन ढलने के बाद गतिविधियां तेज हो जाती हैं। प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव मुलाकात के लिए पहुंचे नए तीर्थयात्रियों के साथ बैठक समाप्त कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने कैबिनेट सचिव नरेश चंद्र को बुलाया। अगले दिन होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बारे में विचार करने के बाद चंद्रा ने प्रधानमंत्री राव को अर्थव्यवस्था की स्थिति पर  एक फाइल सौंपी जिस पर दो नोट लगे थे। खास बात यह थी कि वह फाइल चंद्रशेखर शासनकाल में आईएमएफ बेलआउट के तहत 18 जनवरी को हस्ताक्षरित (1991 शर्तें http://bit.ly/29SFW0q) भारत की 25 शर्तों पर की गई प्रतिबद्धता के बारे में थी। अर्थव्यवस्था में संकट की भयावहता 8 जुलाई 1991 को इस अखबार (इंडियन एक्सप्रेस) में तब उजागर हुई थी जब मैंने भारत के स्वर्ण भंडार को बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखने के लिए एयरलिफ्ट करने की बात का खुलासा किया था। 

उदारीकरण की गाथा अक्सर काल्पनिक धारणाओं में घिरी रहती है - किसने क्या, कब और कैसे किया। 

राव, जिन्होंने उद्योग पोर्टफोलियो को बरकरार रखा, 24 जुलाई को लाइसेंस राज इंडिया को खत्म कर दिया और आईएमएफ को जारी किए गए वचन पत्र का सम्मान किया। अपने बजट भाषण में मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो को उद्धृत किया : 'पृथ्वी की कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है'। यह स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि संकट की घड़ी में एक शक्ति थी जिसने परिवर्तन को प्रेरित किया। 

1991 में भारत की जनसंख्या 83.8 करोड़ थी। आज 2021 में इसके 139 करोड़ होने का अनुमान है। तब प्रभावी रूप से हर दस में से चार भारतीय, या कहें कि 55 करोड़ भारतीय शायद ही किसी ऐसे भारत के बारे में जानते थे जो निरंतर अभावग्रस्त था। तब लोग फोन, एलपीजी कनेक्शन और यहां तक कि स्कूटर के लिए वर्षों तक इंतजार करते थे। आज, आधार आधारित डिजिटल बुनियादी ढांचा भारतीयों को फोन कनेक्शन प्राप्त करने या मिनटों में बैंक खाता खोलने में सक्षम बनाता है। 

1991 में, भारत ने 400 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए सोना गिरवी रखा था। 2021 में भारत के पास 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का भंडार है। अपने अतीत की तुलना में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है - उदारीकरण से पूर्व के 5 प्रतिशत की वृद्धि से लेकर औसतन 7 प्लस प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि तक। आर्थिक सुधारों के बाद से भारत का सकल घरेलू उत्पाद 270 बिलियन अमरीकी डॉलर से दस गुना बढ़कर 2.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है और देश की प्रति व्यक्ति आय 303 अमरीकी डॉलर से 2,000 डॉलर हो गई है। हालांकि, अन्य देशों के मुकाबले भारत पिछड़ गया है। 


चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग उसी समय मुक्त बनाया जब भारत में यह हुआ। 1991 और 2019 के बीच चीन की जीडीपी 383 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है और इसकी प्रति व्यक्ति आय 333 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 10,200 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। आय-उपभोग-मांग-निवेश-विकास के चक्र द्वारा आर्थिक विकास कायम है। भारत ने निवेश को सक्षम बनाने के लिए संघर्ष किया है - वास्तव में यह तर्क दिया जा सकता है कि रुके हुए निवेश के परिणामस्वरूप इसकी खपत मांग का एक बड़ा हिस्सा निर्यात किया जा रहा है। संरचनात्मक रूप से विकेंद्रीकरण आर्थिक प्रक्रियाओं को तेज करता है, लेकिन फिर भी भारत में एक ऐसी केंद्रीकृत प्रणाली बनी हुई है जो अधिकार और जवाबदेही के बाईपोलर डिसआर्डर से ग्रस्त है।

सैद्धांतिक रूप से भारत ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया लेकिन अनुमति राज अब भी कायम है। एक के बाद एक सभी सरकारें मंजूरी की प्रक्रिया की समीक्षा करने से बचती रही हैं। निश्चित रूप से भारत व्यापार करने की रैंकिंग में आसानी से आगे बढ़ गया है, लेकिन सवाल यह है कि एक बिजली परियोजना को 90 से अधिक मंजूरी या किसी होटल परियोजना को 100 से अधिक मंजूरी की आवश्यकता क्यों है। छोटे और मझोले उद्यम रोजगार और निर्यात के गढ़ हैं लेकिन वे विनियमन की अधिकता और पूंजी के प्रावधान से पीड़ित हैं। बुनियादी ढांचे के निर्माण और आर्थिक विस्तार के लिए विदेशी बचत को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है - जैसा कि देंग शियाओपिंग का एक वाक्य प्रसिद्ध है कि एक बिल्ली का रंग तब तक मायने नहीं रखता जब तक वह चूहों को पकड़ लेती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर भारत की नीति को उद्देश्यों से कम और संकटों से अधिक परिभाषित किया गया है। इसने उन क्षेत्रों में विस्तार को रोक दिया है जहां पूंजी और प्रौद्योगिकी की पहुंच भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकती थी - उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर में। विकास वृहद स्तर पर लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। मानव विकास में निवेश किए बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा है लेकिन फिर भी भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने में संघर्ष किया है। 

निश्चित रूप से चीन सत्तावादी व्यवस्था के दम पर सक्षम है जबकि भारत एक मुखर लोकतंत्र है। फिर भी तथ्य यह है कि चीन के सत्तावादी राज्य ने हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर (एचडीआर) पर बेहतर प्रदर्शन किया है। संयुक्त राष्ट्र एचडीआर द्वारा 189 देशों में चीन 85वें और भारत 131वें स्थान पर है। स्कूली शिक्षा के वर्षों की संख्या और स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच की भूमिका विकास को कायम रखने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। सफलता को परिभाषित करने वाले कारकों में राज्य का राजनीतिक उद्देश्य और उसकी दक्षता शामिल होती है।

उदारीकरण के तीन दशक बाद भारत एक ऐसी मंत्रिस्तरीय संरचना के साथ बना हुआ है जिसे राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के पांच दशक बाद भी राजनीतिक अर्थव्यवस्था उन्हीं मुद्दों से जूझ रही है जिनका उसने 1960 के दशक में सामना किया था। भारतीय राज्य संसाधनों के एकतरफा, असंतुलित परिनियोजन से ग्रस्त है। जो इसे नहीं करना चाहिए यह बहुत अधिक करता है और जो इसे करना चाहिए वह बहुत कम करता है। अपनी क्षमता के वादे को पूरा करने के लिए भारत को अधूरे एजेंडे को पूरा करने की जरूरत है - न्यूनतम शासन और अधिकतम सुशासन को सक्षम करने के लिए जीओवी 2.0 लागू करें।

(शंकर अय्यर 'द गेटेड रिपब्लिक, आधार: ए बायोमेट्रिक हिस्ट्री ऑफ इंडियाज 12 डिजिट रेवोल्यूशन एंड एक्सीडेंटल इंडिया' के लेखक हैं।)

(द न्यू इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट पर 20 जून को प्रकाशित आलेख का अनुवाद)